असार ४ गते,काठमाडौं

जनताका प्रतिनिधिले यसरी असुहाउँदो भत्ता लिनु उचित हुँदैन । यसरी भुक्तानी लिनु भनेको खर्च प्रमाणित गर्नु हो ।’
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि सांसदहरूको यस्तो कार्यलाई आपत्तिजनक ठान्छन् । ‘लकडाउनका बेला गाडी भाडा लिनु अनुचित हो । कानुन बनाउनेले नै कानुन मिच्छ भने अरूलाई पालन गराउने भन्ने नैतिक आधार हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसद सचिवालयको गाडी चढेर, अरूको गाडीमा लिफ्ट मागेर बैठकमा पुगी यातायात भत्ता लिनु सरासर भ्रष्टाचार हो ।’

लकडाउनमा सवारीसाधन नचले पनि संघीय सांसदहरुले बैठकमा सहभागी हुँदा यातायात भत्ता लिएको पाइएको छ । सरकारले चैत ११ देखि मुलुकभर लकडाउन घोषणा गरेपछि यातायात ठप्प थियो । संसद्को छैटौं अधिवेशन चैत २६ मा शुरु भएको थियो ।
भाडाको ट्याक्सी नचल्ने र निजी गाडी रिजर्भ गरेर समेत बैठकमा जान नसक्ने अवस्था भएपछि संसद् सचिवालयले सांसदहरुका लागि गाडी व्यवस्था गरेको थियो । तर बैठकमा सहभागी भए बापत एक हजार र यातायात भत्ताबापत एक हजार रुपैयाँका दरले अरू बेलाकै जसरी सांसदले भत्ता लिएका छन् ।

लकडाउनका बेला संसद् बैठक चलिरहेकाले सचिवालयले सांसद ओसार्न चार वटा स्कारपियो गाडी व्यवस्था गरेको छ । सचिवालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीले पनि बाटोमा पर्ने सांसदलाई संसद् भवनसम्म पु¥याउने गरेका छन् । संसद् सचिवालय सिंहरदबारबाट संसद् भवन बानेश्वरसम्म बस समेत सञ्चालन गरिएको छ । धेरैजसो सांसद आफ्नै गाडीमा र गाडी नहुने केही सांसद अरूको गाडीमा चढेर समेत संसद् भवन पुगिरहेका छन् । तर संसद् सचिवालयले यातायात खर्च दिइरहेको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारी कर्मचारीको भत्ता कटौती भइसकेको छ । तर सांसदहरुले चैतमा बैठकसमेत नहुँदा पूरा तलबसँगै र अरू भत्ता पनि लिइसकेका छन् ।
सांसदले मासिक तलबबापत ६४ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । हरेक बैठक (समितिको समेत) मा उपस्थित भएबापत गाडी भाडा र बैठक भत्ता दिइन्छ । सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कारोनाकै कारण कर्मचारीले पाउने भत्ता काटिएको छ । सांसदहरुले भने गाडी नचल्दा पनि गाडी भाडा लिइरहेका छन् ।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार वैशाखमा बैठक र यातायात भत्ताबापत करिब ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो रकम चैत, वैशाखको संसद् बैठक र यसअघिको समिति बैठकमा सहभागी सांसदको हो ।
संसद् बैठकमा सहभागी सांसदलाई गाडी भाडाबापत चैत र वैशाखको मात्रै करिब १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा बैठक चैत र वैशाखमा ४–४ दिन चलेको थियो । जसका लागि सांसदलाई ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी यातायात भत्ता दिइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक चैतमा ४ दिन र वैशाखमा ५ दिन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई यातायात भत्ता करिब ११ लाख रुपैयाँ बैंक खातामा पठाइएको छ । भत्ता लिनेमा ३१ जना पदाधिकारी बाहेक सबैजसो सांसद छन् ।
सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष संसदीय समितिका सभापति, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायत ३१ पदाधिकारीका लागि भने संसद् सचिवालयले गाडी सुविधा दिइएको छ । ‘लकडाउनमा म यातायात भत्ता लिन्न भनेर कोही पनि माननीयले भन्नुभएको छैन,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले सबैको बैंक खातामा पठाइसक्यौं ।’
पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले सांसदहरूले लकडाउनका बेला लिएको यातायात खर्च नाजायज भएको बताए । ‘खर्च गर्ने ठाउँ नै नभई भुक्तानी लिनु न्यायोचित भएन,’ उनले भने, ‘जनताका प्रतिनिधिले यसरी असुहाउँदो भत्ता लिनु उचित हुँदैन । यसरी भुक्तानी लिनु भनेको खर्च प्रमाणित गर्नु हो ।’
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि सांसदहरूको यस्तो कार्यलाई आपत्तिजनक ठान्छन् । ‘लकडाउनका बेला गाडी भाडा लिनु अनुचित हो । कानुन बनाउनेले नै कानुन मिच्छ भने अरूलाई पालन गराउने भन्ने नैतिक आधार हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसद सचिवालयको गाडी चढेर, अरूको गाडीमा लिफ्ट मागेर बैठकमा पुगी यातायात भत्ता लिनु सरासर भ्रष्टाचार हो ।’