काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले असार ७ गते भित्र कर तिर्नुपर्ने सूचना खारेज गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।आन्तरिक राजश्व विभागले कर वुझाउने म्याद असार ७ गतेसम्म थप गरेकाे थियाे विभागले मंगलबार मात्र जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने, नभए जरिवाना लाग्ने सूचना निकालेको थियो । लकडाउनले व्यवसाय चौपट भएका बेला सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
उक्त सूचना खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो। तर कर तिर्ने म्यादबारे लिखित आदेश नआएसम्म थाहा नहुने सर्वोच्च स्राेतले जनाएकाे छ।
न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले रिटमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो। अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले दुवैपक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न आदेश दिएका थिए।
दुवै पक्षको बहसपछि असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु भन्दै सरकारले गरेको सूचना खारेज गर्न अन्तरिम आदेश भएको हो। सरकारले जेठ २० गते सूचना जारी गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो। यो म्याद पछि बढाएर असार ७ गतेसम्म पुर्याइएको थियो।
कोरोना जस्तो संक्रामक रोग फैलिएका कारण भएको लकडाउनको समयमा करदाताहरू कर तिर्न जानै नसक्ने हुँदा लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अधिकारीले रिट दायर गरेकी थिइन्।
