सरकारको सेना–प्रहरीलाई सरकारकाे विभेद

जितेन्द्र खड्का

काठमाडौं । सुरक्षाकर्मीको व्यवहार रुखो भयो भनेर पटक पटक आलोचना हुने गरेको छ । तर, उनीहरुको व्यवहार नरम कसरी बनाउने भन्नेतर्फ सरकारको कहिल्यै ध्यान जान सकेको छैन ।परिवारलाई पाल्न नपुग्ने तलब अनि दिनमा १८ घन्टासम्म घामपानी नभनेर खटिनुपर्ने ड्युटी । अझ नियमित पाउनुपर्ने वार्षिक विदा समेत नपाउने । परिवारसँग बस्ने समय नहुने । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले कसरी हाँसेर सेवा दिन सक्छ ? सिंहदरबारमा बस्नेहरुले प्रहरीको पीडा कहिल्यै बुझ्न सकेका छैनन् ।प्रहरीको डिउटी २४ घन्टा र सातै दिन हुने गरेको छ । चाडपर्व समेत उनीहरुले मनाउन पाउँदैनन् । यसैको असर प्रहरीको काम कारबाहीमा परिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा बजेटमा समेत सरकारले सेना र प्रहरीलाई विभेद गरेको छ । निजामती कर्मचारीको हकमा १० दिनको काज बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटनमा पठाइने कार्यक्रम राखिएको छ । दिनमा ६ घन्टा डिउटी गर्ने र पर्याप्त बिदा पाउने कर्मचारीलाई यसरी सरकारले खर्च दिएरै वर्षमा १० दिन घुम्न जाने प्याकेज ल्याएको छ । यता, दिनमा १८ घटासम्म खटिने सेना तथा प्रहरीलाई भने यो सुविधा दिइएको छैन ।यस्तो पर्यटनसम्बन्धि प्याकेजको खास आवश्यकता सुरक्षाकर्मीलाई देखिन्छ ।

कामको अत्याधिक लोड हुने भएकाले उनीहरुलाई रिफ्रेसमेन्टका लागि सरकारले यस्तो प्याकेज दिनुपर्नेमा झन् विभेद गरिएको छ । यसले सुरक्षाकर्मीमा थप असन्तुष्टि बढ्ने देखिन्छ ।

बजेटमा निजामती, संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा दिइने उल्लेख छ । शिक्षकको पनि उल्लेख छैन । तर, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शिक्षकको हकमा समेत सो सुविधा दिइने बताएका छन् ।

जसअनुसार सेना र प्रहरीको नेतृत्वले समेत लबिङ गरेमा यस्तो प्याकेज सुरक्षाकर्मीले समेत पाउने अवस्था छ । सेना र प्रहरी नेतृत्वले लबिङ गरेर यस्तो विभेद हटाउन सके कर्मचारीमा मनोबल बढ्ने देखिन्छ ।