काभ्रेपलाञ्चोक

पनाैति नगरपालिकाकाे कुशादेवि क्षेत्रमा रहेकाे लिलावति खाेलामा उपभोक्तहरुको सहमति बिना करिडोर निर्माण शुरु भएपछि स्थानीयले क्षतिपुर्ति तथा निर्माण कार्य रोक्न सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा हालेका छन्.।

नगरले स्थानीयको विरोधका बाबजुत खनेको वाटो जेठ १४ गते आएको बाढिले बगाइदिएको छ ।
स्थानीय रबिन्द्र थापा समेत ५० जना स्थानीयले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पनौती नगरपालिका र पनौती नगरपालिका वडा नं २ लाई विपक्षी बनाएर गत जेठ १६ गते मुद्धा दायर गरेको हो ।पनौती नगरपालिकाले योजना बनाउँदा स्थानीय उपभोक्ताहरुको आवश्यकता, औचित्य र माग नै नभएको ठाउँमा सय प्रतिशत व्यक्तिगत जग्गाधनीको जग्गा काट्ने गरी नयाँ बाटो बनाउने गरी योजना तय गरेको, खन्न लागिएको बाटो लिलावती खोला किनारबाट जाने भएकोले बाताबरणीय असन्तुलन तथा जग्गा कटान तथा भु–क्षय हुने, खन्न लागिएको बाटोको दायाँबाँया २० देखि ५० मिटरको फरकमा ठुला ठुला र २ वटा मोटरबाटो चलनचल्तीमा रहेकोले करिडर निर्माणको औचित्य नरहेको, स्थानीय राजपत्रमा लिलावती खोलाको मापदण्ड मानेदोभान देखि चालिसेसम्म ५ मिटर भनि उल्नेख भएपनि २०७७ बैशाख २१ मा जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा १० मिटर खाली गर्ने सूचना जारी गरी मापदण्ड भनि उल्नेख गरी सोहि अनुसार निर्माण कार्य अगाडी बढाईएको, नगरपरिषदबाट योजनाको नाम भालेश्वर चालिसे बजार उल्लेख भएको तर जनप्रतिनिधि आफैले टाँस गरेको सूचनामा भालेश्वर देखि बोक्से दोभानसम्म भनेर टाँस गरिएको, योजना निर्माण कार्य गर्न अघि सम्बन्धित क्षेत्रका जग्गाधनीहरुको भेला बोलाई कानुनले तोके बमोजिम मुआब्जा समेत दिने गरी सम्झौता गरी तिनै उपभोक्ताहरुवाट उपभोक्ता समिति, अनुगमन समिति बनाई, आधिकारिक प्राविधिक बाट स्टमेड बनाई स्टमेटको आधारमा कार्य सञ्चालन हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई मिचेर जबरजस्ती डोजर छिराएर व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण गर्न थालेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका थिए । स्थानीय रविन्द्र थापा लगायत पूर्व गाविस उपाध्यक्ष, निवर्तमान वडा अध्यक्ष, संघिय संसदका उम्मेदवार लगायत ५० जना स्थानीयले हस्ताक्षर गरी मुद्धा दायर भएको छ ।

उनीहरुको नियम सम्मत नभएको भन्दै बैशाख १८ गते वडा कार्यालय, प्रहरी चौकी कुशादेवी र नगरपालिका प्रमुख भिम न्यौपाने समक्ष ध्यानाकर्षण बुझाउँदा समेत नगरपालिकाले अटेर गरी व्यक्तिको सम्पत्ति माथीको हकलाई बेवास्ता गरी डोजर चलाएकोले अवैधानिक काम रोक्न सवोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको उपभोक्ता उद्धव बोलखेले जानकारी दिनुभयो । नगरले जवरजस्ती खनेको १ किलोमिटर बाटो जेठ १४ गते आएको बाढीले बगाईदिएको छ ।स्थानीयहरुले नेपालको संविधान र अन्य कानुनी प्रावधानहरुले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अतिक्रमिण नगर्ने प्रत्याभूति गरेको र सार्वजनिक हितका लागि कुनै सम्पत्ति अधिकण गर्दा उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति समेत दिने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै सो कुरालाई नजरअन्दाज नगरी उपभोक्ताहरुसँग छलफलनै नगरी सडक निर्माण शुरु गरेको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिन र मौलीक हकको सुरक्षा गर्न सर्वोच्च अदालत समक्ष माग गरेका छन्