काठमाडौं

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले कोभिड–१९ का कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत एवं पुनरुत्थानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक खर्बको पुनरुत्थान कर्जाका साथै ५० अर्बको पुनरुत्थान कोषको व्यवस्था गरिएको बताए।
बजेटले पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारी (श्रमिक)को सामाजिक सुरक्षा कोषको भुक्तानीमा योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले पर्यटन व्यवसायमा पाँच प्रतिशत व्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बताए। कोभिड–१९ का कारण अप्ठ्यारोमा परेका हवाई उद्योगलाई राहत दिन इन्धनमा पूर्वाधार कर हटाइएको तथा हवाइजहाजको ल्याण्डिङ र पार्किङ शुल्कमा छुट दिइएको उनको भनाइ थियो ।

नेपालको अनुकूल मौसमी अवस्था र जैविक एवं प्राकृतिक विविधताबाट प्रचुतर लाभ लिन प्रदेशमा हिल स्टेशन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए। उनले पर्यटकीय गतिविधिलाई चलायमान गराउन आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइएको तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत घरबास कार्यक्रम नियमित सञ्चालनमा जोड दिने नीति लिइएको बताए।
पर्यटनसँग सम्बन्धित नीति र नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना (सन् २०१६–२०२५) ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नेपाललाई यस क्षेत्रकै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, विकास, पर्यटन पूर्वाधार विकासमार्फत गन्तव्य सुधार एवं विविधीकरणमा जोड दिइने उनले बताए।

पर्यटन तथा संस्कृति क्षेत्रतर्फ पाँच अर्ब २७ करोड र हवाई क्षेत्रर्फ २० अर्ब ४५ करोड तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आन्तरिकतर्फ १० अर्ब विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणको भावना र मर्मबमोजिम आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा समानुपातिक र समावेशी अवधारणाबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको उनले जानकारी दिए।

कुन प्रदेशमा कति कति ?
प्रदेश नं १ का लागि ४० करोड ५६ लाख
प्रदेश नं २ का लागि ५६ करोड ६३ लाख
वाग्मती प्रदेशका लागि ४६ करोड ७८ लाख
गण्डकी प्रदेशका लागि ४५ करोड ४६
प्रदेश नं ५ का लागि ३८ करोड ५३ लाख
कर्णाली प्रदेशका लागि २७ करोड ८६ लाख
सुदूरपश्चिम प्रदेशका लािग १९ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तथा भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले आगामी आवमा दुवै विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने विश्वास दिलाए। त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण शुरु गरिने उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको मात्र तीन प्रतिशतको योगदानलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइने, हाल सात दिनको पर्यटक बसाइलाई लाई १४ दिन पुर्याइने तथा दैनिक ८० डलर खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना गरिने छ ।
आर्थिक रुपमा कमजोर बनेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को संस्थागत सुधारका लागि प्राथमिकता दिइएको उनले बताए। निगमले वार्षिक चार अर्ब ब्याज तिर्नुपर्छ । दुई वाइड बडी र दुई न्यारो बडी जहाज खरीदका क्रममा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको थियो । वाइड बडी जहाजका लागि २४ अर्ब र न्यारो बडीका लागि २० अर्ब ऋण लिइएको थियो ।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले निगम सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार खोजी तथा सार्वजनिक कम्पनीका रुपमा लगेर संस्थाको खर्च कटौती गर्ने दिशातर्फ निगम अघि बढेको बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारका लागि लागि १९ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त वैठकमा आव २०७७-०७८ कोे आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै पर्यटन हवाई पूर्वाधार विकासका लागि बजेट घोषणा गरेका थियो । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि सो बजेट खर्च गरिनेछ । अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार र अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा बढाउन बजेट छुट्याइएको छ । हवाई सेवालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ हवाई नीति ल्याउने जनाइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुनःसंरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा छुट्टाछुट्टै संस्थाका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।