नेपालकोमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युतको क्षमता रहेको आँकलन गरिएको छ । तर यो क्षमतापनि अनौपचारिक मात्रै रहेको पाइएको छ । सरकारले हालसम्म नेपालको जलविद्युत्को कुल क्षमता कति हो भन्ने बारेमा आमरुपमा जानकारी गराएको छैन । त्यतिमात्रै होइन, त्यसको कुनै अध्ययन पनि गरेको पाइँदैन । पछिल्लो पटक सरकारले नेपालको जलविद्युत्को क्षमता कति हो भन्ने बारेमा बल्ल अध्ययन सुरु गर्न लागेको छ ।

विभिन्न सङ्घसंस्था, व्यक्ति वा निकायले क्षमताका बारेमा फरक फरकखालका तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आफूखुसी व्याख्या गरे पनि यकिन तथ्याङ्क पत्ता लगाउने उद्देश्यले सरकारले आवश्यक अध्ययन सुरु गरेको हो । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सुरुवात भएको १०५ वर्ष पुगे पनि क्षमताका बारेमा पटक–पटक उठेको प्रश्नको उत्तर खोज्ने उद्देश्यका साथ जल तथा ऊर्जा आयोगले अध्ययन सुरु गरेको हो ।

उत्पादनका लागि ४२ हजार मेगावाट योग्य रहेको भनिए पनि पछिल्लो दिनमा विकास भएको प्रविधिका कारण कुल क्षमताको ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्न सकिने बताइँदै आएको छ । यकिन तथ्याङ्क के कति हो सरकारले गरिरहेको अध्ययनपछि मात्रै पत्ता लाग्ने छ ।

भारतीयहरुले नेपालको जलविद्युत् क्षमता दुई लाख मेगावाट रहेको बताउँदै आएका थिए भने अर्का शोधार्थी ईश्वर बज्राचार्यले गरेको अध्ययनमा एक लाख तीन हजार मेगावाट रहेको उल्लेख छ । नेपालमा कुल छ हजार बढी खोलानाला रहेका छन् । प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ३० हजार मेगावाटदेखि एक लाख ४० हजार मेगावाटसम्म कुल क्षमता हुन सक्ने देखिएको छ । यसैले विश्वकै शोधार्थीहरुलेपनि नेपाललाई विश्वकै जलविद्युतको भण्डार भनेर भन्ने गरेका छन् । अब कुरा गरौ । सुदुरपश्चिम क्षेत्रको…

सुदूरपश्चिममा जलविद्युतको उत्पादन क्षमता १८ हजार १४९ मेगावाट रहेको छ । विद्युत उत्पादनको यो क्षमता मुलुकको छ वटै प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । मुलुकभरिको कुल उत्पादनको २२ प्रतिशत जलविद्युत उत्पादन क्षमता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै छ । त्यसैले यो प्रदेश जलविद्युतमा धनी मानिएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक स्तरलाई समृद्ध बनाउन सक्ने गरी सुदूरपश्चिममा विद्युत उत्पादन क्षमता रहे पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । प्रदेशमा हालसम्म जम्मा ४१.८ मेगावाट जलविद्युतमात्रै उत्पादन भएको छ । जुन, कुल उत्पादन क्षमताको ०.२ प्रतिशमात्रै हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको जलविद्युत सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न सकेमा यो प्रदेशको कायापलट हुने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालका महासचिव आशिष गर्गले जनाए । जलविद्युत आर्थिक वृद्धि र आर्थिक रुपान्तरणको एक महत्वपूर्ण साधन रहेको उनले बताए ।

बुधबार धनगढीमा आयोजित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको दीगो विकासका लागि जलविद्युत’ विषयक कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युतको क्षमता, हालसम्म भएको उत्पादन लगायतको बारेमा चर्चा गरिएको थियो । कार्यक्रममा ३० मेगावाटको चमेलिया खोला, ८.५ मेगावाटको नौगाड र ३.३ मेगावाटको कपाडीगड गरी ४१.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको जनाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८९ मेगावाट क्षमताको नौ वटा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । यसैगरी, ५४ मेगावाट क्षमताको छ वटा जलविद्युत आयोजनाको पीपीए भइ निर्माणको तयारी भइरहेको छ । तीन हजार ६१४ मेगावाट क्षमताको २० वटा जलविद्युत आयोजना अध्ययनको चरणमा रहेको छ । यसैगरी, १०६ मेगावाट क्षमताको चार वटा जलविद्युत आयोजना पनि नेपाल अध्ययनको चरणमा रहेको जनाइएको छ । १२ वटा योजना नेपाल सरकारको बास्केटमा रहेको छ । जसको क्षमता ९४ मेगावाट रहेको छ ।

१० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, छ हजार ८०० मेगावाटको पञ्चेश्वर, ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती लगायतका ठूलो जलविद्युत आयोजना सुदूरपश्चिममा रहेको बताइएको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालका अनुसार बझाङमा जिउलीगाड (एक मेगावाट), कालङ्गा (१५.३ मेगावाट), कैलालीमा कापडीगाड (३ं३ मेगावाट), दार्चुलामा मकरीगाड (१० मेगावाट), नवगाड (एक मेगावाट), माथिल्लो नवगाड (आठ मेगावाट) जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको छ । यसैगरी, बझाङमा सनिगाड (१०.७ मेगावाट), माथिल्लो कालङगाड (३८.८ मेगावाट) र डोटीमा माथिल्लो गड्डीगाड (१.५ मेगावाट) जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको जनाइएको छ ।

प्रदेशमा पीपीए भइ निर्माणको तयारीमा रहेको जलविद्युत आयोजनामा बझाङमा जागडीगाड सानो सुनीगाड, डोटीमा माथिल्लो गड्डीगाड, दार्चुलामा नवगाड र चमेलिया रहेको जनाइएको छ । सुदूरपश्चिममा विद्युत उत्पादनका लागि प्रति मेगावाट करिब २० करोड रुपैया खर्च हुने जनाइएको छ । क्षमतानुसार विद्युत उत्पादनका लागि करिब ३६ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्चिनु पर्ने औंल्याइएको छ ।

सुदूरपश्चिम पश्चिममा जलविद्युत सम्भावना धेरै रहे पनि उत्पादन थोरै भएको उर्जा स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनीयर इञ्जिनीयर गोकर्णराज पन्थले बताए । नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता रहेको छ ।
विद्युत उत्पादनका लागि पूँजी लगानीको व्यवस्थापन, विदेशी लगानीको आकर्षण, विद्युत खरिद सम्झौता गर्नमा चुनौती रहेको पन्थले बताए । प्रशारण लाइनको निर्माण गर्न र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि समस्या रहेको उनको भनाइ थियो ।

यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले तीनदेखि २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना प्रदेश सरकारले बनाउने बताए । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले विद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको उल्लेख गरे । ‘हामी नेपाल सरकारले बनाउने एकीकृत ऐनको पर्खाइमा छौं’, मन्त्री बोहराले भने–‘केन्द्रले ऐन नबनाउँदासम्म हामीले बनाउन नमिल्ने भएकाले छ महिनादेखि मस्यौदा थन्क्याएर राखेका छौं ।’

प्रदेश सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यताको अध्ययनसमेत गरेको मन्त्रीको भनाइ थियो । ‘तर, कार्यान्वयन गर्नमा केही कानूनी जटिलता छ’, उनले भने । सुदूरपश्चिममा जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना धेरै रहेको छ । तर, सम्भावना छ मात्रै भन्नुभन्दा अब तत्परताका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको मन्त्री बोहराको भनाइ छ । उनले प्रदेश सरकारले पहिलो पटक ल्याएको अल्पकालीन बजेटमा पनि जलविद्युतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चासो दिएको थियो भने ।

‘अल्पकालीन बजेटमा सरकारले एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गरेको थियो’, मन्त्री बोहराले अगाडि थपे–‘तर, एकदेखि तीन मेगावाटसम्म जलविद्युत स्थानीय सरकारले बनाउने भनिएपछि त्यसमा हामी अगाडि बढ्न सकेनौं ।’ यसैगरी, प्रदेश सरकारले तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारसंग सहमति माग गरेको छ । तल्लो चमेलियालाई प्रदेश सरकारले आफै निर्माण गर्ने भन्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको मन्त्री बोहराले जनाए ।

कार्यक्रममा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनीयर डिभिजन इञ्जिनीयर गोकर्णराज पन्थले सुदूरपश्चिममा जलस्रोतको पर्याप्त सम्भावना रहे पनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गरे । प्रदेशमा भएका श्रोत साधनहरुको पनि प्रयोग गर्न नसक्दा खोलाका पानीको श्रोतहरु पानीमै पयोग भइरहेको जयपुथ्वी नगरपालिका बझाङका नगर प्रमुख विरेन्द्र खडकाले बताए । उनले जलस्रोतमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट लगानी भएमामात्र प्रदेशमा भएको जलश्रोत प्रयोगमा आउने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि जलविद्युतको ठूलो सम्भावना रहेको बझाङ जिल्ला समन्वय समितिका सभापति खडकबहादुर खडकाले बताए । ‘तीन तहकै सरकार कार्ययोजना बनाएर जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ’, उनले भने ।